Budget 2023:: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के इन 5 उपायों से इकोनॉमी को होगा फायदा !!!

(Pi Bureau)

सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को लगभग 50 फीसदी बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर सकती है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश कर सकती हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वर्तमान मोदी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट होगा.

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का जोर न केवल रोजगार बढ़ाने पर है, बल्कि किफायती आवास भी ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को देने के लिए सरकार जोर लगा रही है. केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपये रुपये आवंटित किए थे. अगले बजट में यह राशि बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है. इस राशि का उपयोग कोरोना महामारी के मद्देनजर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए किया जा सकता है.

बढ़ सकता है मनरेगा बजट

ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना के लिए इस साल के बजट में सिर्फ 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. बाद में मनरेगा का बजट बढ़ाकर 98,000 करोड़ रुपये कर दिया गया. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, सरकार इस योजना पर अब तक 63,260 अरब रुपये खर्च कर चुकी है. जानकारों का कहना है कि अगले बजट में मनरेगा का बजट भी सरकार बढ़ा सकती है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के ज्‍यादा अवसर पैदा किए जा सके. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMII) के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के अधिकांश महीनों में ग्रामीण बेरोजगारी दर 7 फीसदी से ऊपर रही है.

मिल सकती है फर्टिलाइजर सब्सिडी

बजट में फर्टिलाइजर को लेकर सब्सिडी का ऐलान हो सकता है. सीएनबीसी आवाज़ के सूत्रों के मुताबिक, 2.25 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी की सिफारिश की जा सकती है. बीते एक साल में इंपोर्टेड यूरिया की कीमतें 135 फीसदी बढ़ी है. वहीं, डीएपी के रेट में 65% बढ़ोतरी हुई है. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से सब्सिडी की सिफारिश की है. गैस की कीमतें बढ़ने से फर्टिलाइजर कंपनियों की लागत बढ़ गई.