अब खनिजों की भी होगी ई नीलामी /कैबिनेट में माइनिंग नीति पर मोहर !!!

(Pi Bureau)

 

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में सूबे में अब खनिज पदार्थो की ई नीलामी कराने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने खनन एवं खनिकर्म विभाग के ई नीलामी इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नीलामी केन्द्रीय संस्था एमसीटीसी से करायी जाएगी, इसके पहले मैनुअल तरीके से नीलामी प्रदेश की संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स विभाग कराता रहा है, लेकिन उसके पास ई आक्शन करने का संसाधन नहीं होने के चलते केन्द्रीय संस्था से ई नीलामी कराने पर फैसला लिया गया है। साथ ही माईनिंग नीति को नये सिरे से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका निर्णय भी लिया गया है। ई नीलामी की व्यवस्था पूरे पांच वर्षो तक लागू रहेगी।इसके साथ ही एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने यूपीपीएससी की गत पांच वर्ष में हुई भर्तियों की सीबीआई से जांच कराने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इन्हीं भर्तियों की जांच कराने का एलान गत दिनों मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किया था। इसके साथ ही कैबिनेट ने छह अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है, इनमें ब्लाक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अनुदान देने, लखनऊ स्थित सैनिक स्कूल का नाम कारगिल शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय के नाम करने के साथ ही ई नीलामी कराने का फैसला शामिल है। राज्य लोक सेवा आयोग में बड़े पैमाने में भर्तियों की शिकायत को देखते हुए राज्य सरकार ने संवैधानिक संस्था की भर्ती की सीबीआई जांच कराने का प्रस्ताव कैबिनेट में लेकर आयी थी। इसको मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी। अब सीबीआई जांच कराने का आग्रह केन्द्रीय एजेन्सी को भेजा जाएगा, ताकि जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

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