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एशिया-प्रशांत क्षेत्र से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में भारत को चुन लिया गया है। भारत को 1 जनवरी 2019 से तीन साल की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा में एशिया-प्रशांत को 188 वोट प्राप्त हुए हैं। बता दें कि परिषद के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा पूर्ण बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। परिषद में चुने जाने के लिए किसी भी देश को कम से कम 97 वोटों की जरूरत होती है.
एशिया-प्रशांत क्षेत्र से मानवाधिकार परिषद में कुल पांच सीटें हैं जिनके लिए भारत के अलावा बहरीन, बांग्लादेश, फिजी और फिलीपीन ने अपना नामांकन भरा था। पांच सीटों के लिए पांच दावेदारों के होने से इन सभी का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय था।
चुनाव से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि सैयद अकबरूद्दीन ने ट्वीट किया कर कहा था कि ‘बहरीन, बांग्लादेश, फिजी, भारत और फिलीपीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की पांच सीटों के लिए दावा पेश किया।’’
