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(Pi Bureau)
एफएटीएफ की धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर निगरानी के लिए पूर्ण बैठक 22 फरवरी यानी आज से होने वाली है. सोमवार से शुरू हुई इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आंतकी समूह के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदम और प्रयासों का आंकलन किया जाएगा. इसके बाद इस बाद ही एफएटीएफ इस बात का फैसला लेगी की पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए या नहीं.
एफएटीएफ की कार्यकारी समूह की बैठकें 4 मार्च तक जारी रहेंगी. पेरिस स्थित वित्तीय कार्यबल (एफएटीएफ) ने जून 2018 में पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ में रखा था और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर लगाम लगाने के लिए कार्ययोजना को लागू करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में कोविड-19 महामारी के कारण यह समयसीमा बढ़ा दी गई थी.
पिछले साल अक्टूबर में अपनी अंतिम पूर्ण बैठक के बाद, आतंक के वित्तपोषण पर नजर रखने वाले संगठन ने पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र-सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के सीनियर लीडर्स और कमांडरों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए कहा था. FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने उस समय कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन आगे यह दिखाने की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया जा रहा है.
इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है लेकिन उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने की संभावना काफी कम है. अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है तो इसके लिए कठोर आर्थिक प्रतिबंध, वित्तीय और बैंकिंग लेनदेन की जांच की आवश्यकता होगी. बता दें कि इस समय फिलहाल उत्तर कोरिया और ईरान दो राष्ट्र ही ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं.
