(Pi Bureau)
पंंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज राज्य के फिर एक बड़ी घोषणा की है। अब राज्य के लोगों को घर बैठे राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को घर-घर राशन पहुंचाएगी। हम पंजाब में 75 साल पुराना सिस्टम बदलेंगे। सरकार के सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान अब तक कई घोषणाएं कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घोषणा का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया है।
पूर्व विधायकों की अलग-अलग पेंशन बंद करने के बाद अब उनकी नई घोषणा को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई थी। सीएम भगवंत मान का कहना है कि उनकी सरकार केे 10 दिन के कार्यकाल में 10 बड़ी घोषणाएं की जा चुकी हैं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में घर-घर राशन योजना चालू हो गया है। मैं पंजाब के लोगाें को इसके लिए बहुत खुश हूंं। केंद्र सरकार ने इसे दिल्ली में लागू करने से रोका। कोई बात नहीं। इसकी शुरुआत अब पंजाब से करेंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘राशन , आपके द्वार’ योजना शुरू की है जिसके जरिए लोगों को अब घर बैठे ही राशन विभाग मुहैया करवाएगा। लोगों को लाइनों में लगकर राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने आज एक वीडिया मैसेज जारी करके कहा कि राशन लेने के लिए लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और गरीब लोगों को कई बार राशन लेने के लिए अपनी दिहाड़ी भी छोड़नी पड़ती है जिससे उनका नुकसान होता है।
उन्होंने कहा कि एक गरीब आदमी जो रोजाना कमाकर खाने वाला है, इस हालत में नहीं होता कि वह अपनी दिहाड़ी छोड़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देखा कि कभी कभी माताओं बहनों को दूर से राशन लाना पड़ता है लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि विभाग के लोग आपके घर पर राशन मुहैया करवाएंगे। घर आने से पूर्व लोगों से पूछा जाएगा कि वे घर पर हैं कि नहीं।
उन्होंने कहा कि राशन की क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसमें कंकर आदि नहीं होंगे। भगवंत मान ने दावा किया कि यही स्कीम आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने भी शुरू किया था लेकिन वहां इसे रुकवा दिया गया लेकिन हम इसे पंजाब में लागू करके दिखाएंगे।
आम आदमी पार्टी के कन्वीनर व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा राशन घर-घर तक पहुंचाने के निर्णय का स्वागत किया। केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली में इस योजना को लागू करना चाहते थे, लेकिन केंद्र ने ऐसा करने नहीं दिया। अब पंजाब में मान सरकार इसे लागू कर रही है।