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(Pi Bureau) नई दिल्ली। सपनों का घर बनाने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करने की पहल की है, जिसके बाद एचबीए के नियम आसान हो जाएंगे।
सरकार के इस कदम से ना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को अपना घर बनाने में सहूलियत होगी बल्कि भवन निर्माण के क्षेत्र में लंबे समय से छाई मंदी से निपटने में भी सरकार को काफी मदद मिलेगी।
नए नियमों के अनुसार अब केंद्र सरकार के कर्मचारी पहले की तुलना में अधिक राशि एडवांस में ले सकेंगे, साथ ही उन्हें पहले की अपेक्षा ब्याज भी कम देना पड़ेगा।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के घर बनाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस में नियमों में बदलाव किया गया है। अब अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर बनाना चाहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए की एडवांस राशि मिल जाएगी, इससे पहले यह सीमा यह सीमा 30 लाख रुपए के मकान के लिए सिर्फ 7.50 लाख रुपए थी।
नए नियमों के अनुसार अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं और दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो उन्हें पहले की 9.5 फीसदी पर ब्याज दर की जगह 8.5 फीसदी ब्याज देनी होगी। वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आवास की जरूरतें बढ़ी हैं, जिसे देखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। इससे भवन निर्माण के क्षेत्र में मंदी से उबरने में भी मदद मिलेगी।
