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(Pi Bureau) नई दिल्ली। एनजीटी ने दिल्ली में ऑड-ईवन को लेकर देरी पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। सोमवार को अभी तक ना तो दिल्ली सरकार एनजीटी पहुंची है और ना ही पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है।
एनजीटी ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या दिल्ली सरकार की ओर से कोई ऑड-ईवन पर बात करने को है? लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कोई वकील अभी तक वहां पर मौजूद नहीं है। इस पर एनजीटी ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या ये सिर्फ मीडिया को बताने के लिए था।
इससे पहले एनजीटी ने 13 से 17 नवंबर तक राजधानी में ऑड-ईवन स्कीम को मंजूरी देते हुए कहा था कि इससे ‘महिलाओं, दोपहिया वाहनों और सरकारी कर्मचारियों’ को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था, ‘महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट नहीं मिलने की वजह से ऑड-ईवन के फैसले को वापस लिया गया है। हम सोमवार को एनजीटी जाएंगे और पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। हम छूट देने के लिए अपील करेंगे।
दिल्ली में 66 लाख दोपहिया वाहन है और न्यायाधिकरण के फैसले को अमल में लाने का मतलब था कि ऑड-ईवन के दौरान 33 लाख दोपहिया वाहन सड़कों पर नहीं उतर पाते । इसके अलावा करीब 32 लाख कारों में से भी 16 लाख कारें सड़कों पर नहीं उतर पाती । दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ही सार्वजनिक परिवहन के साधन है। दिल्ली की करीब दो करोड़ की आबादी को देखते हुए यह साधन इतने पर्याप्त नहीं है कि ऑड-ईवन के दौरान लोग सुगमता से अपने गतंव्य तक आ जा सके।
