(Pi bureau)
योगी सरकार ने प्रदेश के शहरों को विश्वस्तरीय बनाने व इनमें रहने वालों का जीवन सुगम बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। शहरों की मूलभूत मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए करीब आठ हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
जलभराव व बाढ़ से निपटने के लिए ड्रेनेज की एक हजार करोड़ रुपये की नई योजना लाई गई है। वहीं, नगरीय निकायों की मुख्य सड़कों के लिए सीएम-ग्रिड्स योजना में 800 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।
हाईलाइट- योजना और बजट राशि
शहरों में बाढ़ व जलभराव से मुक्ति के लिए अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना- 1000 करोड़
मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)- 800 करोड़
अमृत-2.0 में पेयजल और सीवरेज के लिए- 4500 करोड़
महाकुंभ मेला 2025 के भव्य आयोजन के लिए- 2500 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 3948 करोड़
मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित मलिन बस्ती विकास योजना- 675 करोड़
नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास की नई योजना के लिए- 500 करोड़
राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए- 400 करोड़।