4 जून के बाद कहां जाएगा शेयर मार्केट, निर्मला सीतारमण ने दे दिया हर सवाल का जवाब, और बताई वजह भी.. !!!

(Pi Bureau)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 4 जून को बीजेपी के लिए एक अच्छा परिणाम आएगा, जिसका मतलब यह हो सकता है कि शेयर बाजार वास्तव में ऊपर जा सकता है. उन्होंने कहा कि एसएंडपी रेटिंग अपग्रेड भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक “अच्छा शगुन” है. वित्त मंत्री ने एसएंडपी ग्लोबल द्वारा भारत के लिए रेटिंग को ‘स्टेबल’ से ‘पॉजिटिव’ किए जाने से जुड़े सवाल के जवाब में अपनी राय दी.

बकौल वित्त मंत्री, “बेशक यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश और अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा शगुन है. उन्होंने जो कारण बताए हैं वह साफ-साफ दिखाते हैं कि क्यों अर्थव्यवस्था के लिए दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है. बकौल वित्त मंत्री, “यह बताता है कि देश को एक ऐसा नेता की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले, यह सुनिश्चित करे कि एसेट बनाने के लिए खर्च किया जाए ना कि रेवेन्यू खर्च करने के लिए, जो केवल कभी-कबार ही ठीक लगता है.”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे पर अधिक पैसा खर्च करने और गुणवत्तापूर्ण व्यय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है. वित्त मंत्री ने कहा, “एसएंडपी ने खुद ही बताया है कि उन्होंने ग्रेड क्यों बदला है और यह भी दिखाया है कि 24 महीनों में हमें बेहतर ग्रेड दिए जाने की पूरी संभावना है.”

बाजार जा सकता है ऊपर
यह पूछे जाने पर कि अगर भाजपा आम चुनाव जीतती है तो क्या 4 जून को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलेगी, वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा के लिए अच्छा परिणाम आ रहा है. वित्त मंत्री ने साक्षात्कार में कहा, “यह स्थिरता का संकेत देगा और इसका मतलब शेयर बाजार के लिए अच्छा संदेश होगा… और इसलिए यह वास्तव में ऊपर जा सकता है… यह एक ठोस तेजी का बाजार होगा.”

वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता एक बहुत बड़ा मुद्दा है. इसलिए यदि बाज़ार इन कारकों को देखें और फिर प्रदर्शन करें, तो घरेलू बाज़ार बाहर की अनिश्चितता के बिल्कुल विपरीत चलेगा. उन्होंने कहा, “इसलिए, निश्चित रूप से, भारतीय शेयर बाजारों के पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है…और वे पिछले छह से आठ महीनों से दिखा रहे हैं…” उन्होंने कहा कि बाजार का अपना दिमाग भी है और वह नहीं चाहता कि एक अस्थिर सरकार सत्ता में आए. उन्होंने कहा कि बाजार अस्थिरता नहीं चाहते, जो कि एक गठबंधन वाली सरकार में होती ही है.

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