बूचड़खानों पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, माँगा यूपी सरकार से जवाब !!!

(Pi Bureau)

लखनऊ : पिछले कई दिनों से मीडिया और लोगो के बीच गोश्तबंदी चर्चा का विषय बना हुआ है. बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को लेके चौक, चौराहों, चाय की गुमटियों और पान के खोखे इस पर जेरे बहस है, दोनों पक्ष के लोग अपने अपने पक्षों पर जम कर अपने अपने तर्क रख रहे है. फिलहाल कल वासंतिक नवरात्र शुरू हो रहे है-शायद इस बहस में कुछ कमी आये jab नौ दिन गैर मुस्लिम इलाको में चलने वाले होटल रेस्त्रां अपना कारोबार खुद से ही बंद रखते है . अभी इस वक़्त बड़ी खबर यह है कि इस मामले को लेके अब कोर्ट भी सरकार जनता के बीच कूद पड़ा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हस्तक्षेप करते हुये लखनऊ नगर निगम और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मीट शॉप बंद किए जाने और पुरानी दुकानों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किये जाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

भाजपा की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी ने ताबड़तोड़ कई फैंसले लिए और लगभग सर्जिकल स्ट्राइक करते हुये प्रदेश की सभी मीट शॉप और स्लॉटर हाउसेस पर सख्ती बरत रही है और इन्हें बंद किया जा रहा है।

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ नगर निगम और राज्य सरकार से तीन अप्रैल तक अपना पक्ष दाखिल करने को कहा है। हालांकि योगी सरकार इस फैसले के बाद से विरोधियों के निशाने पर भी है। लोकसभा में सोमवार को इस फैसले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। वही दुसरे दलों ने भी व्यवस्था की बात उठाते हुये कहा कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था होने से पहले रोक लगाना ठीक नहीं. इन दलों ने इस पर बात रखी की इससे प्रभावित केवल छोटा व्यपारी होगा जो असंगठित क्षेत्र में आता है. बताते चले बीफ और मटन का 15000 करोड़ का व्यपार है जिसमे करीब 25 लाख लोगो की रोजी जुडी है.

सरकार बनने के बाद से अब तक 300 से अधिक अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हुई है। इसमें लखनऊ समेत, गाजियाबाद, मउ और प्रदेश के दूसरे कई शहर भी शामिल हैं। वहीं. योगी सरकार के इस फैसले के बाद से बूचड़खाने चलाने वाले लोग रोजगार छिन जाने की भी बात कर रहे हैं। वहीं, सरकार के मंत्री सिद्दार्थ आदित्यनाथ सिंह ने कहा था कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए पुलिस को भी हिदायत दी गई है। हमने सत्ता में आने से पहले ही इसका वादा किया था।