Politics Insight News Without Politics
नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों को और इंतजार करना होगा. दरअसल, देश के आर्थिक और राजनीतिक कारणों को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है. पहले भी केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों को कई बार झटका लगा है. हालांकि, ज्यादातर समय पर उनकी सैलरी बढ़ोतरी की खबरें सिर्फ मीडिया में रही हैं. मोदी सरकार ने किसी भी तारीख का ऐलान नहीं किया है.
सूत्रों की मानें तो इस मामले में फिलहाल मोदी सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है. यह सरकार के एजेंडे में ही नहीं है. दरअसल, सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ेगा. आइये जानते हैं क्या हैं वो दो बड़ी वजह…
राजीनितिक कारण- जल्द हो सकते हैं चुनाव
केंद्रीय चुनाव आयोग ने हाल ही में इशारा किया है कि आम चुनाव जल्दी हो सकते हैं. इसी को देखते हुए मोदी सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को मांग मुताबिक बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है. हालांकि, दूसरी तरफ NDA सरकार सातवां वेतन आयोग लागू न करके आगामी चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी को भी नहीं उठाना चाहेगी. आम चुनाव अगले साल मई-जून 2019 में होने हैं. लेकिन, अगर मोदी सरकार पहले कराती है तो दिसंबर या जनवरी में हो सकते हैं. साथ ही चर्चा यह भी है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव भी कराए जाएं. ऐसे में सरकार के पास इतना वक्त नहीं होगा कि फिटमेंट फैक्टर को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाया जाए.
