एक लाख 10वी की छात्रायें होंगी लाभान्वित , सरकार देगी 10 10 हज़ार !!!

(Pi Bureau)

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री व उप मुख्यमंत्री डाक्टर दिनेश शर्मा ने कल सचिवालय में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्तुतीकरण देखने के बाद शिक्षा सम्बंधित बड़ी घोषणायें की । दिनेश शर्मा ने उच्च न्यायालय में शिक्षा से सम्बन्धित वादों के न्यायालय से बाहर निस्तारण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं। श्री शर्मा ने प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों को दस जुलाई से खोले जाने का निर्देश दिया और कहा कि 15 जुलाई तक सभी एडेड डिग्री कालेज भी खुल जाएं। इसके साथ ही श्री शर्मा ने सूबे में हाईस्कूल उत्तीर्ण करने वाली एक लाख मेधावी छात्राओं को एकमुश्त दस-दस हजार रुपये देने का एलान किया।

उन्होंने कहा कि न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की पैरवी पर लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। यह बेहतर होगा कि उन मामलों के न्यायालय के बाहर निस्तारण के लिए एक बेहतर व पारदर्शी व्यवस्था बनायी जाए जो यह उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो और इसमें न्यायिक, प्रशासनिक और प्रख्यात शिक्षाविदें को भी रखा जाए। उप मुख्यमंत्री ने माध्यमिक, उच्च और प्राथमिक शिक्षा में स्थानान्तरण नीति को अंतिम रूप दिये जाने का निर्देश दिया। श्री शर्मा ने कहा कि बालिकाओं को दस-दस हजार रुपये देने के लिए अपर मुख्य सचिव को बजट में अतिरिक्त इंतजाम करने का निर्देश दिया। यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकने के लिए डा. शर्मा ने आगामी परीक्षाओं में स्वकेन्द्र पण्राली समाप्त करने का निर्देश दिया और कहा कि नकल को रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से भी सुझाव ले लिए जाएं। उप मुख्यमंत्री ने नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी भी कराने का निर्देश दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल, विशेष सचिवों के साथ निदेशक भी मौजूद थे।