6 महीने में प्रदेश के 100 जिला अस्पताल ई हास्पिटल योजना से जुड़ेंगे : रविशंकर !!!

(Pi Bureau)

लखनऊ : केन्द्रीय विधि एवं न्याय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अफसरों को टीम को लेकर एक बैठक की। मुख्यमंत्री के साथ केन्द्रीय मंत्री की यह बैठक एनेक्सी के सभागार में हुई। इसमें प्रदेशवासियों को त्वरित एवं पारदर्शी सुविधा प्रदान करने एवं नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वादकारियों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। इस मौके पर फैसला किया गया कि केन्द्र सरकार राज्य के 100 चिकित्सालयों को अगले 6 माह में ई-हॉस्पिटल योजना से जोड़ेगी। इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। इस समय राज्य के 3 चिकित्सालयों में ही यह योजना लागू हैं, जिनमें डा. राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय एवं केजीएमयू शामिल हैं। स्वास्य सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से इस योजना के तहत लोगों को घर बैठे पंजीयन की सुविधा मिलेगी। एनेक्सी में बाद में पत्रकार वार्ता में बैठक के निर्णयों की जानकारी मुख्यमंत्री योगी व विधि व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। प्रदेश सरकार लम्बित वादों, जिनमें वह पक्षकार है, उन सभी की समीक्षा करते हुए यथावश्यक निर्णय लेकर न्यायालय से बाहर सुलझाने का काम करेगी। इसी प्रकार, 10 वर्ष से पूर्व के मुकदमों की भी समीक्षा कर इन मुकदमों का शीघ्र निपटारा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों मेंआईटी के उपयोग की अपार संभावनाएं हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार छोटे नगरों में आईटी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुल 52 हजार सीटों के बीपीओ स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 8,880 सीट लक्षित की गई हैं। इस क्रम में, बरेली व गाजीपुर में 200-200, कानपुर में 300, लखनऊ में 830, उन्नाव, झांसी एवं इलाहाबाद में 100-100 तथा टीसीएस के माध्यम से वाराणसी में 1000 सीट का बीपीओ स्थापित किया जा रहा है। वाराणसी के बीपीओ में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने झांसी में 1000, चित्रकूट में 500 के अलावा गोरखपुर में 1000 सीट क्षमता के बीपीओ की स्थापना कराने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। श्री प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश द्वारा अभी करीब 18 हजार करोड़ पए का निर्यात सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में किया जाता है, जो सम्भावना से काफी कम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कम से कम वर्तमान की अपेक्षा तीन गुना निर्यात करने के लिए गम्भीरता से काम करना होगा। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत कम समय में नोएडा में सैमसंग कम्पनी को अपनी यूनिट विस्तारित करने का मौका दे दिया गया। 7 जून को इस कम्पनी का काम शुरू होने जा रहा है।