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(Pi Bureau)
केंद्र सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व कस्टम बोर्ड के 15 बड़े अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। इससे पहले भी सरकार ने आयकर विभाग के 12 बड़े अधिकारियों से 10 जून को इस्तीफा मांग लिया था। इन सभी अधिकारियों पर पद पर रहते हुए नियमावली के विपरीत कार्य करने का दोषी पाया गया है। सरकार ने विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा सिफारिश मिलने के बाद ऐसा करने का निर्णय लिया है। यह विभाग भी वित्त मंत्रालय के अंदर आता है।
यह अधिकारी हैं शामिल
जिन अधिकारियों को सरकार ने पदमुक्त करने का आदेश दिया है वो प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपआयुक्त के पद पर तैनात हैं। वित्त मंत्रालय ने नियम 56 के तहत ऐसा किया है।
इन अधिकारियों पर गिरी गाज
जिन अधिकारियों पर सरकार ने गाज गिराई है उनमें प्रमुख आयुक्त डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, आयुक्त अतुल दीक्षित, संसार चंद, जी श्री हर्षा और विनय बृज सिंह शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त आयुक्त के पद से अशोक आर महिदा, वीरेंद्र कुमार अग्रवाल और राजू सेकर को कार्यमुक्त किया गया है।
वहीं इनके अलावा उपआयुक्त पद पर तैनात अमरेश जैन और अशोक कुमार असवाल; ज्वाइंट कमिश्नर नलिन कुमार, सहायक कमिश्नर एस एस पबाना, एस एस बिष्ट, विनोद कुनार सांगा, मोहम्मद अल्ताफ का नाम शामिल है।
