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बजट पेश करने में सरकार कई तरह के बदलाव कर सकती है। हालांकि आम जनता को ज्यादा सहूलियतें नहीं मिल सकती हैं। एक्सपर्ट ने कहा कि बेसिक टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं केंद्र सरकार वित्त वर्ष में बदलाव कर सकती है।
सीए मनीष गुप्ता ने कहा कि सरकार वित्त वर्ष को अप्रैल-मार्च से बदलकर के जनवरी-दिसंबर को कर सकती है। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव न करते हुए सरकार होम लोन में मिलने वाली छूट को बढ़ा सकती है।
वहीं सीए शिखा सिंघल ने कहा कि बेसिक टैक्स छूट में इजाफा हो सकता है। सेक्शन 80सी में छूट की सीमा 1.50 लाख से बढ़कर के दो लाख रुपये हो सकती है।
सीए अजय गुप्ता ने कहा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए कई तरह के उपाय कर सकती है। इसके साथ ही निवेश के लिए सरकार कई कदम उठा सकती है। लोगों को रोजगार देने के लिए भी कई सारे एलान किये जा सकते हैं।
