योगी के प्रदेश में पुआल से बनेगा एथेनॉल , मुख्यमंत्री ने करी घोषणा/ जानिये सरकार के दूसरे फैंसलो के बारे में !!!

(Pi Bureau)

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुआल से एथेनॉल बनाए जाने का एलान किया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी।

योगी ने कहा कि पुआल से एथेनॉल बनाने के बाद किसान इसे खेतों में जलाएंगे नही और प्रदूषण की समस्या खत्म होगी। साथ ही इस काम के चलते किसानों को अतिरिक्त पैसा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के हरसंभव प्रयास कर रही है। आज विधानसभा में बजट पर हो रही चर्चा के अंत में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साल के मुकाबले इस बार गन्ना किसानों को भुगतान के मामले में उनकी सरकार ने शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल अब तक जहां चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को 13000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था वहीं इस साल यह 23000 करोड़ रुपये रहा है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की चयन परीक्षाओं में बीती सरकार के दौरान हुयी गड़बडिय़ों का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि उनकी सरकार सभी नियुक्तियों की जांच सीबीआई से करवाएगी।

उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण सामाग्री की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही इसका हल निकाला जाएगा। योगी ने कहा कि उनकी सरकार अब बालू, गिट्टी, मौरंग की कीमत बढ़ाने वालों पर डंडा चलाएगी।

विपक्ष पर तंज कसते हुए योगी ने कहा कि बिजली देने में उनकी सरकार कोई भेदभाव नही कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में अगर देवां शरीफ को बिजली दी जा रही है तो महादेवा कस्बे को भी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सडक़ के लिए 200 करोड़ रुपये से ज्यादा पिछली सरकार को दिया जिसे सैफई महोत्सव और स्वीमिंग पूल में खर्च कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उपयोगिता प्रमाणपत्र न देने के चलते पिछली सरकार केंद्र से 10000 करोड़ रुपये नहीं ला सकी जिसके हमारी सरकार लायी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को खाली खजाना मिला था फिर भी काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो कर्मचारियों को वेतन तक देने के लाले पड़ जाते। किसानों की कर्ज माफी का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि रिजर्व बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया था फिर भी 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश का चीर हरण किया था। कमीशनखोरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इसे बंद करने के ई टेंडरिंग की व्यवस्था शुरु की है।