Politics Insight News Without Politics
(Pi Bureau)नई दिल्ली । शैल मुखौटा कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई और तेज हो गई है। इन्कम टैक्स विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने वित्त मंत्रालय को 26,000 से भी ज्यादा शैल कंपनियों की लिस्ट सौंपी है। शुरूआती जांच में इन दोनों ने इन कंपनियों की पहचान शैल कंपनियों के रूप में की है।
अब सरकार इन कंपनियों के बारे में जांच वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई (एफ.आई.यू.) से करवाएगी। अगर जांच में इन कंपनियों की पहचान शैल कंपनियों के रूप में पुख्ता हुई तो इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार यह भी जांच करेगी कि कहीं इन कंपनियों का इस्तेमाल काले धन को सफेद बनाने के रूप में तो नहीं किया जा रहा। ऐसे में इन कंपनियों के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जब्त होगी संपत्ति
शैल कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिग और टैक्स चोरी के एंगल से जांच की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने ऐसे लोगों को साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि शैल कंपनी के जरिए बेनामी रूट से पैसा लाने वालों में न सिर्फ बिजनैसमैन बल्कि राजनेता और बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में इन कंपनियों के अधिकारियों की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। सूत्रों के अनुसार जिन कंपनियों की पहचान शैल कंपनियों के रूप में की गई है उनमें रीयल एस्टेट से जुड़ी सबसे ज्यादा कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा कमोडिटी ब्रोकिंग कम्पनियां भी लिस्ट में काफी संख्या में शामिल हैं।
सेबी ने भी कसा शिकंजा
हाल ही में बाजार नियामक संस्था सेबी ने शैल कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए ऐसी 331 कंपनियों की लिस्ट जारी की है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने शैल कंपनियों की पहचान की थी। इन कंपनियों में महीने में सिर्फ एक बार ट्रेडिंग होगी। निवेशकों को ट्रेडिंग के लिए 200 फीसदी का मार्जिन रखना होगा और पिछले बंद भाव के ऊपर सौदे नहीं होंगे। साथ ही इन कंपनियों के फंडामैंटल्स की भी जांच की जाएगी। इन कंपनियों में गैलेंट इस्पात, जे. कुमार इन्फ्रा पिनकॉन स्प्रिट, पाश्र्वनाथ डिवैल्पर्स, प्रकाश इंडस्ट्रीज, एस.क्यू.एस., बी.एफ. एस.आई. रोहित फेरो, आर.ई.आई. एग्रो और असम कंपनी का नाम भी शामिल है।
