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(Pi Bureau)
गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल (GST Council) की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के हित में एक बड़ा फैसला लिया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल 20,000 करोड़ रुपये का जीएसटी कॉम्पनशेसन सेस जमा किया गया है. इसे आज देर रात को ही राज्यों के लिए जारी कर दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा, ‘जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि जून, 2022 के बाद क्षतिपूर्ति सेस को आगे बढ़ाया जाएगा.’
उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र के प्रस्ताव से 20 राज्य सहमत थे. लेकिन कुछ राज्यों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया. एक तरह से बैठक में जीएसटी मुआवजा का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है. वित्त मंत्री ने कहा कि आगे बैठक में फिर अनसुलझे मुद्दों पर बात होगी.
कोरोना संकट की वजह से ऐसी स्थिति
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम राज्यों को मुआवजे की राशि से इनकार नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है. ऐसी स्थिति की पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी. मौजूदा हालात इस तरह का नहीं है कि केंद्र सरकार फंड पर कब्जा करके बैठी है, और देने से इनकार कर रही है. फंड उधार लेना होगा.
उन्होंने कहा कि बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया है कि उधार लेने के विकल्प पर सभी को फिर से मिलकर बात करनी चाहिए. इसलिए 12 अक्टूबर को फिर मिलेंगे और इस समस्या पर बातचीत होगी.
कम्पनसेशन सेस आगे भी जारी
वहीं बैठक में यह तय हुआ है कि लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कम्पनसेशन सेस को 2022 से भी आगे बढ़ाया जाएगा. यानी कार, सिगरेट जैसे प्रोडक्ट पर कम्पनसेशन सेस आगे भी लगता रहेगा, राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है. नियम के मुताबिक यह जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ पांच साल तक लगना था.
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