(Pi Bureau) नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज उद्योग संगठनों के साथ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण कारोबार में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा की। इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस कर जेतली ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। मोदी राज में देश में व्यापार करना आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए साहसिक कदम उठाए, हमारी सरकार ने बेनामी संपत्ति पर कानून बनाया।
वित्त मंत्री ने कहा कि आज फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाने में सफलता मिली है। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि काला कारोबार करने वाले नोटबंदी के विरोध में लगे हुए हैं। जेतली ने कहा कि देश को फैसले लेने वाला प्रधानमन्त्री मिला है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का पूंजी व्यय इस वित्त वर्ष में तीन लाख करोड़ रुपये है, एफडीआई लगातार अब तक के ऊंचे स्तर पर बना रहेगा। जेटली ने कहा कि पिछले साल की तुलना में प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.7 प्रतिशत बढ़ा। पहले दो महीने में जीएसटी संग्रहण अनुमानित आंकड़े के करीब है अगले कुछ महीनों में राजस्व बढ़ेगा।
जेटली और आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन के साथ हुई इस बैठक में फिक्की, सीआईआई के साथ ही निर्यातकों के प्रमुख संगठन फिओ के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उद्योग संगठनों ने तत्काल दो महीने इनपुट टैक्स क्रेडिट दिये जाने को बढ़ाकर छह महीने करने और कारोबारियों विशेष कर एमएसएमई को रिफंड में तेजी लाने की अपील की। फिओ ने रिफंड में तेजी लाने की अपील करते हुये निर्यात पर कर भुगतान से छूट देने तथा छोटे निर्यातकों के लिए सरल कर अनुपालना बनाने की मांग की।